Mon. Dec 9th, 2019

मोदी सरकार के सौ दिनों की सबसे बड़ी ‘उपलब्धि’ भारतीय संघीय ढांचे को कमज़ोर करना रहा है

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भारतीय संविधान में स्पष्ट तौर पर भारत को राज्यों का संघ कहा गया है यानी एक संघ के रूप में सामने आने से पहले भी ये राज्य अस्तित्व में थे. इनमें से एक जम्मू कश्मीर का यह दर्जा ख़त्म करते हुए मोदी सरकार ने संघ की अवधारणा को ही चुनौती दी है.अगर चंद्रयान-2 अभियान का लैंडर विफल नहीं होता, तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिन की उपलब्धियां गिनाने के लिए 8 सितंबर को बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश जावड़ेकर की बजाय हमारे प्रचार-लोलुप प्रधानमंत्री खुद ही शामिल हो रहे होते.

जावड़ेकर ने लीपापोती की बहुत कोशिश की. जावड़ेकर न ये मानने को तैयार थे कि इकोनॉमी की भैंस पानी में जा चुकी है और न ही ये कि पिछले सात सालों में युवाओं की बेरोजगारी दर में तीन गुना बढ़त कोई बहुत गंभीर बात है.

उन्होंने ये श्रेय जरूर लिया कि सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां प्रतिबंध कानून को बदल लिया है. ये वही कानून है जिसने भारत को एक पुलिसिया राज्य में बदल दिया है.

उनके मुताबिक मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धि सीधे तौर पर केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाकर ‘कश्मीर का भारत में पूरी तरह विलय’ करवाना था, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश में बदलना शामिल था. ये ऐसा कदम था जिसे उठाने की ‘हिम्मत’ किसी भी और सरकार ने अब तक नहीं उठाई थी.
हालांकि न प्रधानमंत्री मोदी और न ही गृह मंत्री अमित शाह ने खुद से ये पूछा होगा कि ऐसी हिम्मत न दिखाने के पीछे पिछली सरकारों का डरपोक होना था या फिर समझदार. ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों को ही साहसी और अक्खड़ होने के बीच का फर्क नहीं पता है.

साहसी होने के पीछे बहुत सारी दूरदर्शिता होती है, जहां आप कोई कदम उठाने के पहले नफ़े-नुकसान को सावधानी के साथ तौलते हैं, पर अक्खड़पन के लिए अंधेरे में छलांग लगाने जैसा दुस्साहस चाहिए होता है इस उम्मीद के साथ कि आप सही जगह पर ठीक से पंहुच जाएंगे.

5 अगस्त को मोदी और शाह ने ऐसी ही छलांग लगाई. मोदी के अपनी ही पीठ ठोंकते भाषणों से प्रभावित न होने वाले तमाम लोग इस सच को साफ देख पा रहे हैं कि भारत के संघीय ढांचे के विघटन की दिशा में उठाया गया ये पहला कदम है.

मोदी ने भारत के एक राज्य को भंग कर उसे सीधे केंद्र के नियंत्रण में लाकर एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है, जिसे अगर बदला नहीं गया, तो भविष्य में कोई भी सरकार किसी भी एक या अनेक राज्यों या पूरे देश को ही केंद्रीय इकाई में बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकती है.

यह कदम संविधान के मूलभूत चरित्र को- भारत के संघीय ढांचे- को न सिर्फ तबाह करेगा, बल्कि उसके पीछे के राजनीतिक औचित्य को भी नकार देगा.

सच तो ये है कि न सिर्फ मोदी बल्कि बहुत से संविधानविदों को भी ठीक से नहीं पता कि भारत के संघीय ढांचे की बुनियाद सिर्फ प्रशासनिक सहूलियत या किसी ख़ास इलाके के विलय की तारीख़ पर नहीं टिकी, जैसा कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के मामलों में है. उस तरह के संघीय ढांचे का स्वरूप तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पहले से था, पर उनमें मूलभूत बदलाव कर दिये गए.

आज का भारत बहुत पुराने अलग-अलग पहचान वाले समूहों का संघ है, जिनमें से कुछ की अपनी अलगविशिष्ट पहचान का इतिहास दो हजार सालों से भी पुराना है. उनकी अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान भारत के राष्ट्र बनने से पहले से थी.

इस तथ्य को संविधान यह कहकर साफ-साफ स्वीकार करता है कि भारत ‘राज्यों का संघ’ है. यह एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि राज्य किसी न किसी तरह से राष्ट्र से पहले से थे और उस राष्ट्र की संरचना इन्हीं गणराज्यों ने मिल कर की है.क्षेत्रीय और जातीय अस्मिता की प्रमुखता 1953 में निर्णायक तौर पर स्थापित हुई थी, जब आंध्र प्रदेश के संस्थापक पोट्टी श्रीरामूलु ने अपनी जान दे दी थी और उसी साल जवाहरलाल नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाकर अपनी मुहर लगाई थी. इस आयोग का काम भाषा के आधार पर उस समय के सूबों की सीमाओं को फिर से तय करना था.

जातीय और क्षेत्रीय पहचानों पर छिड़ी बहस इतनी गहरी और लंबी चली कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में तीन और दशक लगे, जिसमें गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ, बंटवारे में अपनी जमीन से उजड़े सिखों के पंजाबी सूबे को नये सिरे से बांटा गया और गोवा और पूर्वोत्तर के प्रातों को नये राज्यों का दर्जा मिला. तब कहीं जाकर एक स्थिर संघीय ढांचा उभर कर आया.

भारत के संघीय ढांचे का अस्तित्व इसीलिये इतना जीवंत है. इसका मुख्य उद्देश्य ही इसके नागरिकों की जातीय और क्षेत्रीय पहचानों का ख़याल रखते हुए उनके लिए अवसरों का विस्तार करना. यही वह पहलू है जिसने दुनिया के सबसे ज्यादा विविधताओं से भरे क्षेत्र को एकसूत्र में बांधे रखा.

अनुच्छेद 370 भारत की जातीय विविधता की रक्षा करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक था क्योंकि वह मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य की समन्वयवादी संस्कृति को मान्यता देता है, जिसके राजा और जनता ने बंटवारे के वक़्त भारत को चुना ताकि उनकी पहचान- कश्मीरियत- बची रह सके.

इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि देश के अन्य दस राज्यों को इसी तरह की सुरक्षा देने वाले अनुच्छेद 371 का स्वरूप 370 पर ही आधारित है. इस प्रकार से नगालैंड और मिजोरम में अब ये आवाज़ें उठने ही लगी हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कश्मीर के राज्य का दर्जा खत्म करने की इजाज़त देता है, तो कल को कोई और सरकार उनके साथ भी यही कर सकती है.

फिर बाकी क्या रहा, यही आशंका दूसरे बड़े राज्यों को भी असहज कर सकती है जिनमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, बंगाल और असम शामिल हैं.

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